बन संरक्षण

Popular Categories

P

Page Utter

Sponsored Ad

You can add description here and can upload ad photos below.

Ad Specifier
U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length

संक्षिप्त इतिहास

तत्कालिन राणाकालमा नेपालको वन ब्यवस्थापन, संरक्षण र विकासमा खासै ध्यान दिइएको थिइएन । तराईको वन संरक्षण र उपयोगमा ल्याउन वि.स. १९९९ मा काठमहल अड्डाको स्थापना गरि वन प्रशासनको कार्य थालनि भएको थियो । त्यस अन्तर्गत तीन सर्कल र १२ वटा वन जाँच अड्डाहरु स्थापना गरिएका थिए ।  वि.स. २००७ सालको परिवर्तनपछि वन संगठनमा पनि परिवर्तन भई वि.स.२००८ सालमा दुई सर्कल, ११ डिभिजन र ४४ रेन्ज कार्यालय सहित वन विभागको स्थापना गरी बन संरक्षणका बिभिन्न कार्यक्रमहरू लागु गर्न थालियो । वि.सं. २०३३ सालमा  राष्ट्रिय वन योजना लागु भएपछि वन संगठनमा परिवर्तन गरी नौ वटा सर्कल, ४० वटा वन डिभिजन र एक सय ७४ वटा रेन्ज कार्यालय स्थापना  गरिएको पाईन्छ । वि.स. २०४० सालमा विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तसंग मेल खानेगरी पाँच वटा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र क्रमस ७५ वटै जिल्लाहरुमा जिल्ला वन कार्यालयहरु स्थापना गरिए । क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा क्षेत्रीय वन निर्देशकले र जिल्ला वन कार्यालयमा जिल्ला वन नियन्त्रकले नेतृत्व लिने ब्यवस्था गरिएको पाइन्छ । हालको अवस्थामा वन विभाग अन्र्तगत ७४ बटा जिल्ला वन कार्यालय रहेको र त्याँहा जिल्ला वन अधिकृतको ब्यवस्था गरिएको र ९२ वटा सेक्टर वन कार्यालय र ६९८ वटा इलाका वन कार्यालय रहेको छ ।

 पछिल्लो समयमा बनहरूलाइ बिभिन्न भागमा बिभाजन गरी स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाइ संरक्षण र प्रबद्दन गर्ने गरी स्थानीय जिबिकोपार्जनका लागि समेत सहज बनाउन हस्तान्तरण गरिएको छ । जुन प्रणालीले चोरी, निकासी, पैठारी तस्करी लगायतका आपराधिक घटनाहरू कमि भएका छन । 'हरियो बन नेपालको धन' वाक्यांशको चरितार्थ हुने गरी प्राकृतिक सुन्दरता  र आकर्षणले पर्यटन ब्यवसायमा समेत उल्लेख्य योगदान बन संरक्षणबाट हुन सक्छ । जलवायु परिवर्तनमा गिरावट, जल श्रोत संरक्षण, वातावरणीय प्रदुषणमा नियन्त्रण, प्राकृतिक सम्पदाहरूको मनोरम सौन्दर्यता समेत बिशेष भूमिका बन र बनसंरक्षणको माध्यमबाट सम्भब छ हुनुका साथै मुलुकको आर्थिक बिकासमा उतिको योगदान बन क्षेत्रको छ ।

नेपालको वनमुखी र जनमुखी कार्यक्रमको रुपमा परिचित सामुदायिक बन कार्यक्रम नेपालको वन व्यवस्थापनको प्रमुख धार पनि हो । नेपालमा जनता र वनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध परापूर्बकालबाटै थियो । साथै प्राचीनकालमा पनि वन व्यवस्थापनको जिम्मा संस्थागत रुपमै जनतालाई लगाएको देखिन्छ । हाल आएर पनि वनस्रोतमा आधारित स्थानीय समुदायलाई उनीहरुको परम्परागत रुपमा रहेको वनमाथिको अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिई उनीहरुलाई संगठित गरी सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरिन्छ ।

उक्त कार्यक्रम प्रमुखरुपमा वनको अवस्था सुधार्ने र ग्रामीण समुदायको वन पैदावारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने रणनीति पनि हो । यसले वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय उपभोक्तालाई वन पैदावारको आधारभूत आवश्यकताको सुलभ आपूर्ति गर्दै उनीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिमा ठोस टेवा पु¥याउन समेत परिलक्षित छ । नेपालका वन क्षेत्रका सबै कार्यक्रममध्ये यसले सबभन्दा बढी प्राथमिकता पाएको छ ।

बन संरक्षणमा नीजि तथा सरकारी कानुनी व्यवस्था

बनको संरक्षण, विकास र  व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याईएका कानुनहरु राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, वन ऐन, २०१८, वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ एवं वन पैदावार बिक्री बितरण नियमावली, २०२७ लागू गरिए तापनि स्थानीय जनतामा वन संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनमा सहभागिता प्रभावकारी हुन नसके पछि वन बिनाशको गति रोकिएन । यसरी राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको सरकारी वनको बिनाशदर नघटेपछि वन संरक्षण र विकासमा स्थानीय समुदायलाई नै जिम्मेवारबनाउनु पर्ट भन्ने सोचको विकास २०३०को दशकको शुरुबाटै भयो । २०३० श्रावण २५ गते पदेन नेतृत्वमुखी जनसहभागीताको रुपमा भएपनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा गाउँ पञ्चायत भित्रको सरकारी वन जङ्गलहरु उक्त पञ्चायतलाई परिक्षणको रुपमा संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न अधिकार दिइयो ।

ग्रामीण जनजीवनको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको बन सम्पदाको स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता मार्फत संरक्षण  र सुव्यवस्था गर्ने अवधारणाकासाथ बि.सं २०३३ मा राष्ट्रिय वन योजना लागू भयो । यसले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्ने नीतिहरुको प्रस्ताव ग¥यो । यो योजनाले निर्देश गरे अनुसार जनसहभागिताबाट वन व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले वन ऐन २०१८ लाई २०३४ मा संशोधन गरी पंचायती वन नियमावली, २०३५ र पंचायत संरक्षित वन नियमावली, २०३५ प्रकाशन गरिए । प्ररम्भमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायती वन र पंचायत संरक्षित वनका रुपमा वन विकास गर्न स्थानीय पंचायतलाई पंचायती वनको रुपमा स्थापना गरी वन उपलब्ध गराउने र वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि पंचायत संरक्षित वनको रुपमा वनक्षेत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरिए । यसका लागि वन कार्यालयबाट निःशुल्क बिरुवा उपलब्ध गराउनुका साथै प्राबिधिक सल्लाहसमेत उपलब्ध गराईन्थ्यो ।व्यवहारिक रुपमा पंचायती वन र पंचायत संरक्षित वनमा वास्तविक उपभोक्ताको पहुँच कम रहे तापनि सामुदायिक वनको पूर्वाधारको रुपमा यी नियमावलीलाई लिन सकिन्छ ।

करिब १० बर्षको सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनको अनुभवले बि.सं २०४६ मा दीर्घकालीन योजनाको रुपमा वन विकास गुरुयोजना ल्याइयो । गुरुयोजना लागू भए पश्चात सामुदायिक वन कार्यक्रमले गति लियो । वनको संरक्षण र विकास गरी वनको अवस्था र हैसियतमा सुधार ल्याउने र वन पैदावारको आवश्यकतालाई सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने यसको मूल उद्देश्य रहेको थियो । यो उद्देश्यको लागि स्थानीय बासिन्दालाई उपभोक्ता समूहमा आबद्ध गरी परम्परागत रुपमा उपयोग गर्दै आएको राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको सुरुआत भएको हो । यसले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा जोड दिई सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमलाई सवभन्दा बढी प्राथमिकता दियो ।

वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ ले सामुदायिक वनको अवधारणालाई पूर्ण कानुनी मान्यता प्रदान गरी सामुदायिक वन सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अधिकारसम्पन्न बनायो । वन ऐन र नियमावलीको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम सम्बन्धी विभिन्न नीति, रणनीति, निर्देशिका, मार्गदर्शन एवं दिग्दर्शनहरु प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिलसिलामा आईपरेका समसामायिक सवालहरुका बारेमा छलफल गरी कार्यक्रमको प्रभावकारितामा अभिबृद्धि गर्न २०४४ सालबाट हालसम्म ६ गोटा सामुदायिक वनका राष्ट्रिय गोष्ठीहरु समेत सम्पन्न भईसकेका छन् । उत्कृष्ट काम गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई अझै प्रोत्साहन मिलोस् तथा अन्य समूहहरुलाई पनि मार्गदर्शन होस् भनी वन विभागबाट गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार र नेपाल वन प्राबिधिक संघबाट वनदेवी पुरस्कार वर्षेनी प्रदान हुँदै आएको छ ।

बन संरक्षणका मुख्य उपलब्धिहरु

सामुदायिक वन कार्यक्रम नेपालका खासगरी पहाडी क्षेत्रमा त वन विकासको कोशेढुङगा नै सावित भएको छ । पहाडी क्षेत्रलाइ केन्द्रितगरि शुरु गरिएको यो कार्यक्रम देशभर फैलिएर आ.व ०७२।०७३ को अन्त्यसम्ममा १८,९६० सामुदायिक वनहरु वनी १७,९८,७३३ हेक्टर राष्ट्रिय वन सामुदायिक बनकारुपमा २३,९२,७५५ स्थानीय उपभोक्ता घरधुरीलाई  हस्तान्तरण गरिएको   छ । सामुदायिक वनको उचित व्यवस्थापनबाट उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावारको आपूर्तिमा सहज भएको छ ।

स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुसार वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार बिक्री बितरण लगायतका अन्य कार्यबाट प्रशस्त आर्थिक आम्दानी गरी वन विकासको साथै अन्य भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका कार्य संचालन गरेका छन् । गाँउमा प्रशस्त रोजगारी र आयआर्जनका अवस्था सिर्जना भएका छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा गाँउरुपी शरीरमा विकासरुपी रगत बग्ने नशा भएको छ सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम । केही जिल्लाका सामुदायिक वनहरुमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात भएको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट वातावरण संरक्षण, जैविक विविधतामा वृद्धि, उत्पादकत्वमा बृद्धि जस्ता उपलब्धि पनि भएका छन् ।

विश्वबैंकले सन् १९७० को दशकमा नेपालको वन क्षेत्रको बिनाशको कहालीलाग्दो तथ्यांक प्रस्तुतमा उल्लेख गरेको थियो “वन बिनाशको बर्तमान स्थिति कायम रहेमा पहाडी र तराई क्षेत्रमा क्रमश : १५ र २५ बर्षभित्र पहुँचमा रहेका बन जंगल सखाप हुनेछन् ” -WB 1978  यो अनुमान समेत मूलतः सामुदायिक बनको सफल कार्यान्वयनबाट पहाडी क्षेत्रको बनक्षेत्रको बन बृद्धिले गर्दा गलत साबित भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु बिभिन्न संघ संस्थाहरुलाई विकास कार्यक्रम संचालन गर्न प्रबेशद्धार समेत बनेका छन् ।

बनले विश्वव्यापी बढ्दो Carbon-emission लाई केही हदसम्म भएपनि  Carbon-sequestration गरी कम गर्न मदत पु¥याएको छ सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीले नेपालमा मात्र होइन बिदेशमा समेत लोकप्रियता हासिल गरेको छ । जनसहभागिताको सफलताको उच्च उदाहरण बनेको छ ।

अन्त्यमा बन संरक्षण एवं विकासको प्रमुख उदेश्य लिएर आजभन्दा करिब ३८ बर्ष अगाडि सुरु भएको सामुदायिक बन कार्यक्रमले बन क्षेत्रका साथै देशका अन्य भौतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको घामजस्तै  छर्लङ्ग  छ ।  यद्यपि सामुदायिक बनले बस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा  पु¥याएको योगदानको स्पष्ट लेखाजोखा हुन भने बाँकी नै छ । सामुदायिक बनहरुमा पनि बन सम्बर्धन पद्धतिमा आधारित सक्रिय व्यवस्थापन पद्धति अपनाई उपभोक्ता समूहको आन्तरिक खपतमात्र नभई बिदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने हालको बाध्यतालाई हटाई देशको काठ आपूर्तिमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउनु पर्ने अवस्था टड्कारो रुपमा देखापरेको छ । साथै बन उपभोक्ता समूहभित्र सुशासन एवं जीबिकोपार्जनमा सहयोग तथा जलबायु परिबर्तन जस्ता सवालहरुलाई पनि प्रभावकारीरुपमा सम्बोधन गरी सुनमा सुगन्ध थप्नु परेको छ । यसो गरेमा काठ, दाउरा जस्ता वनपैदावारको स्थानीय आपूर्ति सरल र सहज रुपमा गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ सुरु भएको बन संरक्षण कार्यक्रमले देशको समृद्धिमै टेवा पु¥याउने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री बन बिभाग र ब्यक्तिगत डाइरीबाट



U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length

Leave a Comment:


P

Page Utter

Sponsored Ad

You can add description here and can upload ad photos below.

Ad Specifier
U

Ultra Byte

Sponsored Ad

We develop your Dream into reality.

Ultrabyte full length