शिक्षामा आर्थिक लगानी कसको र किन ?

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बढ्दो शैक्षिक वेरोजगारी देशको लागि रोग भएको छ । राष्ट्रको शैक्षिक लगानी दिन प्रतिदिन जोखिममा पर्दै गइरहेकोमा सबैको चिन्ताको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । यसको मारमा विशेषत् अभिभावक र विद्यार्थी परेका छन् ।

त्यतिमात्र नभएर यस्को प्रभाबले गर्दा राष्ट्र गरिब भइरहेको छ । शिक्षाको बजार र विषयगत शैक्षिक उत्पादनमा असन्तुलन बढ्दो छ । यसको असरले गरिब अभिभावकहरुको उच्च शिक्षाको लगानीमा रुचि घट्दोछ र जोखिम मोल्न सकिरहेको छैनन् । प्राविधिक विषयमा गरिब विद्यार्थीको पहुँच छैन ।

उच्च शिक्षा प्राप्त शैक्षिक बेरोजगारहरुको ताँती खाडी मुलुकका लागि भिसा लगाउन मेनपावरमा छ । जीवन भरिको अभिभावकको लगानीको प्रतिफल को त कुरै छाडौं, क्षतिपूर्ति पनि पाउन सकेको अवस्था छैन । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु यत्तिखेर खास बहसमा आउन रुचाईरहेका छैनन् ।

अर्को समूह राजधानीका चिया पसलमा र कोठाहरुमा, यो ज्वलन्त समस्याको बारेमा विचार मन्थन गर्न लागिपरेका छन । यो रुचि भन्दा पनि उनीहरुको विवशता हो । नैराश्यता बिसाउने चौतारी हो ।

हाम्रा शैक्षिक उत्पादनहरु खाडी मुलुकमा तल्लोस्तरको मजदुरका लागि किन निर्यात भैरहेको छ ? हुनसक्छ यसमा बजार र शैक्षिक उत्पादन तालमेल नखानु हो । किन कि लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको प्राविधिक बिषयको विज्ञापनमा आवेदन नपर्नु वा परे पनि न्यून संख्यामा परेको देखिन्छ । अर्कोतिर न्यून माग संख्यामा पनि लाखौं युवाहरुको आवेदन परेका छन । माग र आपूर्तिको सिद्धान्तशिक्षामा लागु हुन सकेको देखिदैन ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा शैक्षिक लगानी र सरोकार विषयले बहसको रुवमै प्रवेश गर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ । प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक पक्षको हिसावले शैक्षिक लगानीका आयामहरु तिन वटा छन । जसमा सरकार, अभिभावक र विद्यार्थी रहेका छन । त्यसमा पनि आर्थिक भार बढी अभिभावक र सरकारले वेहोरेका छन । अनुदानलाई नाफा र नोक्सानबाट हेर्न उपयुक्त नहोला भन्दै यसलाई ओझेलमा पारेकोमा क्षमा प्रार्थी छु ।

प्रसंग लगानी कै हो । जिम्मेवारी कसको हो ? भन्ने प्रश्न हो । अभिभावकको पक्षबाट हेर्ने हो भने उसले जन्माउने, हुर्काउने, बढाउने र पढाउने समकालीन समाजको यथार्थ चित्र र अभ्यास हो । यति धेरै कर्तव्य र भूमिका निभाउदा निभाउदै पनि असन्तुष्टिको बोझ टाउको भरि बोक्नु परेको छ । सरकारको लगानी केलाउने हो भने पैसा खनाउने तर उत्पादन प्रति उत्तरदायित्व ननिभाउने र व्यवस्थापनमा कमजोर सोच र कार्यको पराकाष्ठा छ । बजार विश्लेषण र अनुसन्धानमा प्राय शुन्य प्रगति छ । बजार विस्तारको ठोस कार्ययोजनाको त पुर्ण अभाव छ ।

सामान्य त् अभिभावकले वैवाहिक जीवन पछिको समय र लगानी आफ्नो छोराछोरीलाई गरिरहेका हुन्छन् ।  आफ्नो खुशी र आफ्नो जिन्दगीको बारेमा सोच्न भुलिसकेका हुन्छन् । बाँकी जीवन आफ्नो आधा पेट काटेर खुशी ,खुशी छोराछोरीको शिक्षामा लगानी गर्छन् । सामन्य हिसाबले सहि नै होला तर प्रतिफलको हिसाबमा उनीहरुले के पाउछन् ? सरकारले त एक योग्य दक्ष नागरिक पाउछ । छोराछोरीले पनि आफूलाई सवल र सक्षम भै आफ्नो खुट्टामा उभिएको पाउँछन् । विडम्बना अभिभावक एउटा माकुरा र गङ्गटा सरि बन्नपुग्छन् । उहाँहरुको सहानुभूति, संवेदना र समर्पणलाई केबल मात्र कर्तव्य हो भनि सजिलै थोपरी दिन्छौ ।

शिक्षा विद्हरुको पनि शिक्षा शशुल्क र निशुल्क विषयमा अभिमतको दोहोरी चलेको छ । तर्कहरु मिडिया र सेमिनारमा पढ्न र सुन्न पाइन्छन् । वस्तु स्थिति र समाजको हल्का अध्ययनले कुनाकन्दरा र दूरदराजसम्म क्षितिज विस्तार भएन कि ? शिक्षालाई शशुल्क गर्नुपर्छ भनिराख्दा झस्केर सतार, धिमाल, चौधरी, आदि गाउको दाजुभाइहरुको याद आयो । जहाँ जाडोले मान्छे मर्छन र पाँच महिना वर्षामा माछा नमारी छाक टर्दैन । शिक्षाको कुरा त परै जाओस । अझ यसले सामाजिक विभेद र अन्धविश्वास मौलाउदै छात्रा भर्ना संख्यामा भारी गिरावट आउनेछ । गरिव सबै भूगोलमा छन्, व्यथा एउटा छ मात्र कुन् शीर्षकमा भन्ने फरक होला । त्यसैले अभिभावकलाई शिक्षा बोध गराउने नाममा आर्थिक बोझ नबोकाउ । होइन भने शिक्षाले नै समाजमा विद्यमान विभेदलाई अझ बलियो बनाईदिनेछ ।

वस्तुगतरुपमा हेर्ने भने शिक्षा उत्पादनबाट आयकर सरकारले लिन्छ । दक्ष जनशक्ति सरकारलाई चाहिन्छ । दक्ष जनशक्तिको नाम पनि राष्ट्रसंगै जोडिएर आउछ ,जस्तैः युरोप र अन्य विकसित देशहरु । समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानमा राष्ट्रले लगानी र कर्तव्यमा आफ्नो भुमिका खेल्न सक्नु पर्छ ।शत प्रतिशत सरकारको लगानी हुनुपर्छ । अभिभावक र समाजको सहयोगी हात लिनुपर्छ ।सरकारले विद्यार्थीलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न गराएर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आर्थिक रुपले सम्पन्न विद्यार्थी भएमा मात्र उनीहरुले स्वछन्द आफ्नो प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्न सक्छन । स्वस्थ शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । विद्यार्थी भर्ना र साक्षरता दर बढाउन सकिन्छ । सरकारको खरबौं लगानी , वार्षिक बजेट, मानवस्रोत र भौतिक साधन जस्तैः शिक्षा कार्यालय तथा विद्यालय र जमिनको प्रयोगलाई फरक ढंगले प्रयोग गरौ । धेरै भन्दा धेरै अर्थ संकलन गरौ । उक्त साधनस्रोतबाट प्राप्त अर्थलाई समान टाउको गन्तीका हिसाबले वितरण गरौ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा कायापलट आउनेछ । अव उप्रान्त अर्थ नै शैक्षिक गुणस्तर खस्किने र बढोत्तरि हुने कारण नबनोस । विद्यार्थीको पढाई प्रति उत्प्रेरणा जगाउन पास हुने बितिकै पुरस्कार दिनुपर्छ । जागिर ढिलो हुने हुँदा त्यसको सट्टामा दश दिन भित्रै अनुदान दिनुपर्छ ।

धन्यवाद